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कुकुरमुत्ते हैं छोटे पत्रकार ? या सच्ची पत्रकारिता की ढाल?

कुकुरमुत्ते हैं छोटे पत्रकार?

किसी गाँव की टूटी हुई सड़क, अस्पताल के गलियारे में दवा के इंतज़ार में बैठा एक बूढ़ा पिता, या सरकारी दफ़्तर में फ़ाइलों के नीचे दबी किसी ग़रीब की गुहार—जब ये दृश्य किसी संवेदनशील व्यक्ति के भीतर चुभते हैं, तो वह अपना मोबाइल कैमरा उठा लेता है। आज देश के कोने-कोने में युवाओं की एक बड़ी जमात स्वतंत्र पत्रकार या कंटेंट क्रिएटर के रूप में उभर रही है। इन्हें किसी बड़े मीडिया संस्थान ने नियुक्त नहीं किया है, बस ये उस व्यवस्था को देख रहे हैं जिसे मुख्यधारा की मीडिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है।

क्या ये महज "कुकुरमुत्ते" हैं?

आलोचक अक्सर इन उभरते हुए स्वतंत्र पत्रकारों को "कुकुरमुत्तों की तरह उग आए क्रिएटर्स" कहकर खारिज कर देते हैं। तर्क दिया जाता है कि हर नया चैनल या सोशल मीडिया हैंडल गंभीर पत्रकारिता का पैमाना नहीं छूता। यह बात एक हद तक सच भी हो सकती है, लेकिन पूरी तस्वीर इससे कहीं अलग है। जब बड़े मीडिया संस्थान ज़मीनी मुद्दों से दूरी बना लेते हैं, तब यही छोटे स्वतंत्र चैनल गाँवों और कस्बों के संघर्षों को राष्ट्रीय मंच पर लाने का काम करते हैं।

आंदोलन और सोशल मीडिया का असर

हालिया NEET पेपर लीक का मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब देश भर के छात्र सड़कों पर उतरे, तो सोशल मीडिया से उपजे 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) जैसे समूहों ने 6 जून को जंतर-मंतर पर मोर्चा संभाला। इस आंदोलन ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग को हफ़्तों तक केंद्र में रखा। अंततः 25 जुलाई को प्रधान के इस्तीफ़े में इस ज़मीनी दबाव की बड़ी भूमिका रही। यह स्पष्ट करता है कि जब मुख्यधारा के मंच सवाल पूछने से कतराते हैं, तब सोशल मीडिया और सड़क की आवाज़ें कितना बड़ा असर डाल सकती हैं।

अकेले लड़ने की कठिन चुनौती

स्वतंत्र पत्रकारिता का रास्ता कांटों भरा है। एक अकेला क्रिएटर सरकार या बड़े कॉर्पोरेट मीडिया तंत्र जैसे संसाधन नहीं जुटा सकता। न रिपोर्टरों की बड़ी टीम, न भारी-भरकम कानूनी सहायता और न ही बड़ा बजट। न्यूज़लॉन्ड्री जैसे संस्थानों ने ज़रूर एक राह दिखाई है, लेकिन अधिकांश स्वतंत्र पत्रकार अब भी बेहद सीमित संसाधनों में अपना अस्तित्व बचाए हुए हैं।

जब सवाल पूछना बन जाए 'अपराध'

स्वतंत्र पत्रकारों और मीडिया पोर्टल्स को अक्सर जाँच एजेंसियों के दबाव का सामना करना पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसी कई घटनाएँ घटी हैं:

  • फ़रवरी 2021 में ED ने न्यूज़क्लिक के दफ़्तरों पर छापा मारकर कर्मचारियों के लैपटॉप और फ़ोन ज़ब्त किए।
  • जुलाई 2021 में आयकर विभाग ने दैनिक भास्कर और भारत समाचार चैनल के परिसरों पर छापे डाले। एडिटर्स गिल्ड ने इसे सरकार की आलोचना करने वाली रिपोर्टिंग पर दबाव की रणनीति बताया।
  • अक्टूबर 2023 में न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को UAPA के तहत गिरफ़्तार किया गया। हालांकि, मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ़्तारी की प्रक्रिया को अवैध मानते हुए उन्हें रिहाई दी।

भले ही अदालत का फ़ैसला प्रक्रियात्मक त्रुटि पर आधारित हो, लेकिन इन कार्रवाइयों ने स्वतंत्र पत्रकारों के बीच एक भय का वातावरण पैदा किया है। सवाल यह है कि यदि बड़े संस्थान इन दबावों के चलते घुटने टेक दें, तो आम आदमी के मुद्दों को कौन उठाएगा? इसका जवाब वही "छोटे क्रिएटर्स" हैं, जिन्हें अक्सर खारिज किया जाता है।

क्या है आगे का रास्ता?

स्वतंत्र मीडिया को और अधिक मज़बूत और विश्वसनीय बनाने के लिए कुछ ठोस कदमों की आवश्यकता है:

एकता और कानूनी समझ

स्वतंत्र पत्रकारों के पास बड़े वकीलों की टीम नहीं होती, इसलिए एक-दूसरे का साथ देना ही सबसे बड़ी ढाल है। प्रेस क्लब जैसे संगठनों के माध्यम से एकजुटता दिखाना और कानूनी अधिकारों, जैसे कि गिरफ़्तारी के लिखित आधार माँगना, हर पत्रकार को सीखना होगा।

प्रशिक्षण और नैतिकता

जज़्बा होना अच्छी बात है, लेकिन केवल जज़्बे से पत्रकारिता नहीं होती। बिना पुष्टि के दावा करना या अधूरा संदर्भ देना पूरी स्वतंत्र पत्रकारिता की साख गिरा देता है। स्थापित स्वतंत्र प्लेटफॉर्म्स को अब आगे आकर नए क्रिएटर्स को तथ्य-जाँच (Fact-check) और पत्रकारिता की नैतिकता सिखानी होगी।

आर्थिक पारदर्शिता

स्वतंत्र मीडिया का टिकाऊ होना जनता के सहयोग पर निर्भर करता है। हमें मॉडल ऐसा चाहिए जहाँ आम आदमी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग कर सके। पारदर्शिता ही एकमात्र रास्ता है जिससे यह साबित हो सके कि पत्रकारिता बिक नहीं रही, बल्कि जनता के लिए की जा रही है।

निष्कर्ष

सरकारी और बड़े मीडिया तंत्र का मुक़ाबला किसी एक बड़े स्टूडियो से नहीं, बल्कि हज़ारों छोटे, मज़बूत और एक-दूसरे के सहारे खड़े स्तंभों से होगा। यदि हम नए क्रिएटर्स को सिखाएँ, उनके पीछे खड़े हों और जनता के साथ मिलकर एक ऐसी मीडिया संस्कृति विकसित करें जो आम नागरिक के दर्द को समझे, तभी सही मायनों में "सबकी बात" सब तक पहुँचेगी।

स्रोत: The Tribune, The Quint, NewsLaundry, Scroll, Sabrang India, Deccan Herald

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